क्या 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा एरियर? संसद में वित्त मंत्रालय ने दिया जबाब 8th Pay Commission Arrears date
आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के एरियर की चर्चा तेज हो गई है। लाखों कर्मचारी और पेंशन धारी आठवें वेतन आयोग में मिलने वाले एरियर की रकम की जानकारी खोज रहे हैं जिसमें वे जानना चाहते हैं कि एरियर की रकम यानी वेतन बढ़ कर कब से मिलेगी। इसी बीच देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सभी कर्मचारी और पेंशर्स की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आठवां वेतन कब से लागू होगा और इसके बाद आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत बनने वाला एरियर राशि कब से मिलना शुरू हो जाएगा । इस सवाल की गूंज संसद तक जा चुकी है बता दे कि समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र में आठवें वेतन आयोग मुद्दा और एरियर से जुड़ी मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है।
इन सांसदों ने उठाया मुद्दा
कर्मचारी संगठन और कई सांसद सरकार के वित्त मंत्रालय से लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का एरियर देगी या नहीं क्योंकि नव वर्ष आने वाली है और 1 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिनांक है और आमतौर पर नए वेतन आयोग की शुरू से लागू होने से पहले ही इस तारीख से कर्मचारी को एरियर का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस हफ्ते लोकसभा में चार सांसदों द्वारा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से इस मामले को लेकर सवाल किया गया है कि आठवें वेतन आयोग को कब से लागू किया जाएगा और कर्मचारियों को एरियर का भुगतान 1 जनवरी से होगा या नहीं?
वित्त मंत्रालय ने दिया एरियर पर जवाब
इस सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का फैसला अभी नहीं किया गया है पर जल्द ही सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिश को लागू करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आठवें वेतन आयोग के एरियर को लेकर उन्होंने ना तो एरियर की तारीख को खारिज किया और नहीं इसकी पुष्टि की। अभी ये महत्वपूर्ण फैसला होना बाकी है। आयोग की रिपोर्ट और सरकार का निर्णय कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर की दिशा तय करेंगे।
18 महीनों में आयोग सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट
आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस नंबर 2025 में जारी किए जा चुके हैं। इन शर्तों के अंतर्गत आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसकी मंजूरी देगी और नोटिफिकेशन जारी करने में 2 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो 1 जनवरी 2026 से लागू होना मुश्किल हो सकता है हालांकि इस पर निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है ।
